औरंगाबाद :साधारणतः दहा वर्षापूर्वी पिक विमा हा शब्द शेतकऱ्यांच्या गावीही नव्हता. पिक विमा भरणाऱ्यांची संख्या अत्यंत मोजकी होती. मात्र दुष्काळाचे दुष्टचक्र सुरू झाले अन पिक विमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढू लागला. गेल्या तीन-चार वर्षात पिक विमा भरणाऱ्यांची संख्या कित्येक पटीने वाढली आहे. विमा कंपन्यांच्या लबाडीने राजकीय पक्षांना आयते कोलीत मिळाले. शिवसेना आता जिल्हाभर विमा केंद्र सुरू करीत आहे. तर काही पक्षांनी पक्ष आणि संघटनांनी विमा कंपन्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले.

 काही वर्षांपासून शेती आणि शेतकरी हे विषय राजकीय अजेंड्यावर आले आहेत.  काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २००९ साली कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर कर्जमाफी हेच राजकीय हत्यार बनले. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे राजकारण कर्जमाफीभोवती फिरले. कर्जमाफीसाठी आंदोलने झाली. त्यातून अनेक राजकीय पक्ष संघटनांचा उदय झाला. कर्जमाफी नंतर आता पिक विमा हे प्रभावी हत्यार बनू पाहत आहे. गेल्या वर्षभरात पिक विमा कंपन्या विरोधात अनेक पक्ष संघटनांनी आंदोलने केली. गेल्या दोन वर्षात हा प्रश्न राजकीय पक्षांच्याही अजेंड्यावर आला.  यावर्षी तर शिवसेनेने गावागावात पिक विमा भरणा केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उद्या गंगापूर तालुक्यातील काही पिक विमा केंद्रांना भेटी देणार आहेत. यावरून पिक विमा प्रश्नाचे महत्त्व लक्षात येते.

मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पिक विमा हे संरक्षण कवच मानले जाऊ लागले. जिल्ह्यात तर तब्बल ३ लाखाहून अधिक शेतकरी पिक विमा भरीत आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी किमान १००० ते १५०० रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात टाकतो. तर बहुभुधारक शेतकरी ३००० ते १५००० हजारापर्यंत रक्कम विमा कंपनीला देत आहेत. एकंदरीत जिल्ह्यातील तीन लाख शेतकरी किमान ३० कोटी रुपये विमा कंपन्यांना देतात. त्यामानाने विमा कंपन्या परतावा देत नाहीत. जिल्ह्यासाठी २ ते ५ कोटी रुपये विम्याची रक्कम दिली जाते. याचा अर्थ विमा कंपन्यांना दरवर्षी २० ते २५ कोटींचा लाभ मिळतो. 

शिवसेनेने आता विमाकंपन्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचबरोबर पीक विमा भरणा केंद्रही सुरू केल्याने अधिकाधिक शेतकरी पिक विमा भरतील यात शंका नाही. विमा कंपन्या वठणीवर आल्या तर शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार यात शंका नाही.  मात्र, केवळ राजकारणासाठी पिक विमा हत्यार म्हणून वापरले जाऊ नये एवढेच खरे !

 फळबागा धारक वाऱ्यावर 

गेल्या काही वर्षात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर फळबाग लागवड झाली. तब्बल ८ ते ९ हजार हेक्टरवर फळबागा लागवड झाली आहे. दुष्काळाने यातील निम्म्याहून अधिक फळबागा नष्ट झाल्यात. असंख्य फळबाग धारक शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढून संरक्षण कवच घेतले होते. तरीही विमा कंपन्यांनी या शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ दिलेला नाही. त्यामुळे मोठा असंतोष व्यक्त होत आहे. या शेतकऱ्यांनाही लवकर न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.